अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है और यह कब लाया जाता है और क्यों लाया जाता है ?
जब कोई चुनी हुई सरकार मतलब की मौजूदा सरकार अपना काम ठीक ढंग से नहीं करती।
मतबल जनता का विश्वास अब उस सरकार के उपर से उठ चुका है और जनता चाहती है की अब इस सरकार को हटाया जाए।
तब विपक्ष सदन में अविश्वास_प्रस्ताव पेश करती है और मौजूदा सरकार को गिराने की कोशिश करती है।
अविश्वास प्रस्ताव कैसे काम करता है।
अविश्वास_प्रस्ताव के लिए पहले विपक्ष पार्टी के सांसद को लोकसभा स्पीकर को लिखित रूप में इसकी सुचना देनी पड़ती है।
इस प्रस्ताव को कम से कम 50 सांसदों का समर्थन होना चाहिए।
जब स्पीकर इस नोटिस को मंजूरी देता है तो इससे यह पुस्टि हो जाती है कि मौजूदा सरकार के खिलाफ अविश्वास_प्रस्ताव आने वाला है।
और इसके लिए सदन में नोटिस को मंजूरी मिलने के 10 दिन के अंदर सदन में इसके ऊपर बहस कराने और मत विभाजन करने का प्रावधान है।
लोकसभा के नियम 198 में ऐसा प्रावधान किया गया है की कोई भी सदस्य लोकसभा अध्यक्ष को मौज़ूदा सरकार के विरुद्ध अविश्वास_प्रस्ताव का नोटिस दे सकता है।
लोकसभा अध्यक्ष अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद सदन में इस पर बहस का दिन तय किया जाता है।
इसके लिए अविश्वास प्रस्ताव लाने वाली पार्टी को सबसे पहले चर्चा में बहस के लिए बुलाया।
इसके बाद सत्ता पक्ष और बाकि सभी पक्षों को अपनी अपनी बात रखने के लिए बुलाया जाता है।
बहस में विपक्ष पार्टी मौजूदा सरकार की नाकामियों को उजागर करती है और उसे सत्ता से हटाने के लिए सदन से अविश्वास_प्रस्ताव पर समर्थन के लिए अपनी बात रखता है।
विपक्ष के आरोपों पर सत्ताधारी दल या गठबंधन की तरफ से भी बहस किया जाता है।
सदन के नेता मतलब प्रधान मंत्री भी इस बहस में भाग लेते हैं और अपनी सरकार उपलब्धियों को गिनाते है।
चर्चा पूरी होने के बाद लोकसभा अध्यक्ष अविश्वास_प्रस्ताव पर मत विभाजन करवाता है।
मत विभाजन ध्वनि मत या मतदान करवा कर किया जा सकता है।
अगर वोटिंग में सरकार के पक्ष में ज्यादा वोट नहीं मिलते हैं तो सरकार गिर जाती है।
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